समाचार और घटना

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सत्यमेव जयते नागरिक सुरक्षा फोर्स भारत के सभी राज्यों में नागरिक सुरक्षा फोर्स संगठन से हमारे अधिकारी, पदाधिकारी समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अपराध, गाय हत्या, बाल मजदूरी, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा मुक्त इत्यादि समाजिक बुराइयों पर कार्यरत हैं /हमारे अधिकारी तथा...
बेईमानी 1. कौनसी धारा लागू होती है? धारा 209 2. धारा 209 का क्या मतलब है? बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना -जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यकति को क्षति या शोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में...
मथुरा: मथुरा-वृंदावन नगर निगम में 5.08 करोड़ के कामों का भुगतान जांच के बाद ही हो पाएगा। निगम के जलकल विभाग ने इस भारी-भरकम धनराशि के कार्य फर्जी तौर पर दर्शाए और भुगतान के बिल तैयार कर लिए, लेकिन...
मथुरा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की समन्वय समिति की बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी पहुंचेंगे। केंद्र और प्रदेश के कई मंत्री भी एक से तीन सितंबर के...
मथुरा। डॉ. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की वर्ष 2003-04 की बीएड की फजी डिग्री के सहारे सहायक अध्यापक बने हजारों लोगों की नौकरी पर अब तलवार लटक गई है। स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने इनकी डिग्री निरस्त करने की संस्तुति...
मथुरा। जनपद के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर संस्थान जी.एल. बजाज के छात्र-छात्राएं एमबीए के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में प्रबंधन क्षेत्र की खूबियों से हुए रू-ब-रू हुए। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक एस.आर. चौधरी ने कहा कि हम छात्र-छात्राओं को...
गंतव्य तक पहुंचने को परेशान रहे यात्री मथुरा। साध्वी रेप केस में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद दूसरे दिन भी रेल संचालन प्रभावित रहा। मथुरा जंक्शन पर यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान...
झारखण्ड - धनबाद जिले मे आज दिनांक 25/08/2017 को नागरिक सुरक्षा फोर्स धनबाद जिला टीम द्वारा झरिया थाना के अन्तर्गरत वाहन चालकों को सीटबेल्ट लगाकर चलाने का अपील किया और मोटरसाइकल चलाते समय हेलमेट नही पहनने वालो को गुलाब...
भारत मे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन सन 1993 मे किया गया था तथा 08 जनवरी 1994 मे संसद मे एक अधिनियम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी हें कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी राष्ट्र का नागरिक हो...
भारत मे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन सन 1993 मे किया गया था तथा 08 जनवरी 1994 मे संसद मे एक अधिनियम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी हें कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी राष्ट्र का नागरिक हो...
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